काठमाडौँ । वीरगञ्जस्थित दूरसञ्चार कार्यालयको भवन सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले एकपक्षीय रूपमा पुनः भत्काएको घटनाप्रति नेपाल टेलिकमले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
दूरसञ्चारको स्थापना कालदेखि नै अन्तरदेशीय सञ्चार सम्बन्ध स्थापित गर्ने संवेदनशील उपकरणहरूसमेत रहेको उक्त भवन गैरकानुनी ढङ्गले भत्काइएको भन्दै टेलिकमले आपत्ति जनाएको हो । उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा विचाराधीन मुद्दा तथा अदालतबाट भएका आदेशहरूलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरी भवन भत्काइएको कम्पनीको ठहर छ ।सडकको मध्यबिन्दु निर्धारण गर्दा घण्टाघरलाई आधार मानिनुपर्ने कानुनी दाबीसहित अदालतमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेको टेलिकमले जनाएको छ । अदालतबाटै २०८३ भदौ ४ गते अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका क्रममा साविकको २५ मिटर मापदण्डबमोजिम संरचना यथास्थितिमा राख्नुपर्ने कानुनी स्थिति स्पष्ट पारिएको थियो ।
अदालतको अन्तिम निर्णय र कानुनी प्रक्रियाको प्रतीक्षा नगरी तथा स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर कम्पनी स्वयंले आफ्ना संरचनाहरू व्यवस्थित र पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेको अवस्थामा समेत पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले भवन भत्काउनु कानुनी शासन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।
सडकको मध्यबिन्दुबाट २५–२५ मिटर दायाँबायाँका संरचना हटाउने आफ्नै २०८३ वैशाख २२ गतेको नापजाँचविपरीत सडक डिभिजन कार्यालयले टेलिकम भवनतर्फ मापदण्डभन्दा बढी भत्काएको र अझ थप भाग भत्काउन लागेको विषय गम्भीर रहेको टेलिकमले जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दूरसञ्चारजस्तो अत्यावश्यक र संवेदनशील सार्वजनिक पूर्वाधारमाथि भएको क्षतिप्रति आपत्ति जनाउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षतिप्रति सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’
आगामी दिनहरूमा सम्बन्धित निकायहरूबाट कानुनी मर्यादाको पालना, थप समन्वय र जिम्मेवार सहकार्यको अपेक्षा राखिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
